महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बुधवार को बताया कि कोविड-19 महामारी के बीच प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए पिछले महीने जिन विशेष श्रमिक ट्रेनों का प्रबंध किया गया, उनमें से अधिकतर ट्रेनों में कम यात्रियों के सफर करने से लगभग 42 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.
